Electric vehicle policy Delhi: दिल्ली सरकार की नई वाहन नीति में देरी के चलते मौजूदा नीति को अगले 30 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हाँलांकि पहले इसे 31 मार्च तक बढ़ाने पर विचार चल रहा था। सूत्रों से प्राप्त सूचना के हिसाब से इस बाबत प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए आगे भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पुरानी ईवी नीति (electric vehicle policy) बीते साल 2023 के 31 दिसंबर को खत्म हो गई थी। वैसे तो इस नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी।

परिवहन विभाग की माने तो ईवी नीति 2.0 पर काम चल रहा है। नीति से जुड़े कई अहम पहलुओं पर अभी भी काम होना बाकी है। सरकार वाहनों में उच्च लागत को देखते हुए गाड़ियों के रेट्रोफिटिंग यानी कि  पेट्रोल/डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक इंजन को लगाने, को प्रोस्ताहित कर रही है। चूकि  ईवी से जुड़ी पुरानी नीति 31 दिसंबर को ही खत्म हो गई है, ऐसे में उसे ही फिर से विस्तार दिया जा रहा है, ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति लोगों के रूझान में कमी न आ जाए।

परिवहन विभाग का कहना है कि इस समय नई इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी आदि का लाभ नहीं मिल रहा है। ईवी से जुड़ी नई नीति की मंजूरी के बाद ही किसी तरह की सब्सिडी के बारे में जानकारी मिल पाएगी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए 52 हजार 41 रूपए जारी किए गए थे। दिल्ली सरकार, प्रदूषण को कम करने के लिए और नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए अगस्त 2020 में एक नीति भी लांच की गई थी। सरकार की माने तो यह नीति बेहद ही सफल रही। साल 2023 में कुल पंजीकृत वाहन 6,57,312 में से 73,610 इलेक्ट्रिक वाहन ही थे।

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